७४ वी घटनादुरुस्ती
७४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ द्वारे शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Bodies – ULBs) यांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला असून, भारतातील लोकशाही, उत्तरदायी आणि सक्षम शहरी प्रशासनासाठी स्पष्ट चौकट निश्चित करण्यात आली आहे.
या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय संविधानात भाग IXA (कलम 243P ते 243ZG) समाविष्ट करण्यात आला. यामध्ये नगरपालिकांना स्वशासनाच्या संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली असून, नियमित निवडणुका, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण, राज्य वित्त आयोगांची स्थापना तसेच अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या दुरुस्तीपूर्वी अनेक राज्यांमध्ये शहरी स्थानिक संस्था दुर्बल होत्या. अनियमित निवडणुका, वारंवार बरखास्ती आणि अपुरी आर्थिक साधने यामुळे त्यांची कार्यक्षमता मर्यादित होती. ही घटनादुरुस्ती शहरी भागांतील तळागाळातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि नागरी सेवा नियोजन व अंमलबजावणीत नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
मुख्य उद्दिष्ट: पारदर्शक, नागरिक-केंद्रित पद्धतीने शहरी विकास आणि मूलभूत नागरी सेवा नियोजन व व्यवस्थापन करू शकणाऱ्या सशक्त, लोकशाही आणि उत्तरदायी शहरी स्थानिक संस्था निर्माण करणे.
नगरपालिकांची रचना
संविधानातील भाग IXA नुसार, शहरी क्षेत्राच्या आकारमान व स्वरूपानुसार शहरी स्थानिक संस्थांचे तीन प्रकार करण्यात आले आहेत.
नगर पंचायत
ग्रामीण भागातून शहरी भागात संक्रमण होत असलेल्या क्षेत्रांसाठी. उदयोन्मुख शहरांसाठी मूलभूत प्रशासकीय चौकट प्रदान करते.
नगर परिषद
लहान शहरी क्षेत्रांसाठी. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते आणि स्थानिक बाजारपेठा यांसारख्या अत्यावश्यक नागरी सेवांवर लक्ष केंद्रित करते.
महानगरपालिका
मोठ्या शहरी क्षेत्रांसाठी. व्यापक शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा विकास आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासनात्मक गरजांसाठी जबाबदार असते.
७४ व्या घटनादुरुस्तीची ठळक वैशिष्ट्ये
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगरपालिका) घटनात्मक दर्जा प्रदान करणे.
- दर पाच वर्षांनी नगरपालिकांच्या नियमित निवडणुका घेणे.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी जागांचे आरक्षण (एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी)
- विकेंद्रीत निर्णयप्रक्रियेसाठी मोठ्या नगरपालिकांमध्ये प्रभाग समित्यांची स्थापना.
- नगरपालिका निवडणुकांच्या आयोजनासाठी राज्य निवडणूक आयोगांची स्थापना.
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरणाबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य वित्त आयोगांची स्थापना.
बारावे अनुसूची (कलम 243-W) – नगरपालिकांची कार्ये
बाराव्या अनुसूचीत नगरपालिकांना सोपविण्यात येऊ शकणाऱ्या १८ कार्यांचा उल्लेख आहे. यामध्ये नियोजन, मूलभूत सेवा आणि पायाभूत सुविधा विकास यांचा समावेश आहे.
- शहरी नियोजन, नगर नियोजनासह
- जमीन वापराचे नियमन व इमारत बांधकामाचे नियंत्रण
- आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी नियोजन
- रस्ते व पूल
- घरगुती, औद्योगिक व व्यापारी वापरासाठी पाणीपुरवठा
- सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, मलनिस्सारण व घनकचरा व्यवस्थापन
- अग्निशमन सेवा
- शहरी वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरणीय घटकांचा प्रसार
- अपंग व मतिमंद व्यक्तींसह समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण
- झोपडपट्टी सुधारणा व उन्नतीकरण
- शहरी गरिबी निवारण
- उद्याने, बागा व खेळाची मैदाने यांसारख्या शहरी सुविधा उपलब्ध करून देणे
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबींचा प्रसार
- दफन व दफनभूमी; अंत्यसंस्कार, स्मशानभूमी व विद्युत दाहिनी
- कत्तलखाने व प्राणी छळ प्रतिबंध
- जन्म व मृत्यू नोंदणीसह महत्त्वाची सांख्यिकी माहिती
- रस्त्यावरील प्रकाशयोजना, पार्किंग, बस थांबे व सार्वजनिक सोयी
- कत्तलखाने व चामड्याच्या कारखान्यांचे नियमन
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी व नवि-2 ची भूमिका
महाराष्ट्रात ७४व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियमामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियमित निवडणुका, महिला व वंचित घटकांसाठी आरक्षण तसेच प्रभाग समित्यांची स्थापना अंमलात आणण्यात आली आहे.
नगरविकास विभाग (नवि-2) महानगरपालिका व नगरपरिषदांशी संबंधित धोरणनिर्मिती, समन्वय व देखरेखीसाठी सहाय्य करतो. संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे, सेवा पुरवठ्यात सुधारणा करणे तसेच शाश्वत व सर्वसमावेशक
