
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना




















आढावा
गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने कोविड-१९ महामारीच्या काळात प्रभावित झालेल्या शहरी पथविक्रेत्यांना आधार देण्यासाठी जून २०२० मध्ये पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली आणि ती डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवली. ही योजना पथविक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि त्यांचा विस्तार करण्यासाठी तारण-मुक्त खेळते भांडवल कर्ज प्रदान करते
सप्टेंबर २०२५ पासून, या योजनेची पुनर्रचना करून ती मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये निमशहरी भागांचा (जनगणना शहरे) समावेश, दुसरे कर्ज पूर्ण केलेल्या कर्जदारांसाठी ३०,००० रुपयांपर्यंतची क्रेडिट कार्ड सुविधा, स्ट्रीट फूड हबचा जागतिक आकर्षण केंद्र म्हणून विकास इत्यादी नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक राहिले आहे. पुनर्संचित योजना महाराष्ट्रात दिनांक २२ एप्रिल २०२६ या शासन निर्णय क्रमांक “पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PMSVANidhi)” पुनर्रचित योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत.
महाराष्ट्रामध्ये, नगर विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती प्रशासकीय शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ही योजना राबवली जाते. पीएम स्वनिधी कर्जासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट (CGTMSE) ही मूळ सुरक्षा प्रदान करते.
ही योजना खालील बाबीवर लक्ष केंद्रित करते:
- पथविक्रेत्यांचा आर्थिक समावेश
- औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये प्रवेश
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
- उपजीविका वाढी
- सामाजिक सुरक्षा सेवेत
कर्ज रचना
| कर्ज टप्पा | कर्जाची रक्कम |
|---|---|
| पहिले कर्ज | ₹१०,००० पर्यंत |
| दुसरे कर्ज | ₹२५,००० पर्यंत |
| तिसरे कर्ज | ₹५०,००० पर्यंत |
पुढील कर्जासाठी मागील कर्जाची वेळेत परतफेड करणे अनिवार्य आहे.
योजनेची तपशील
| घटक | तपशील |
|---|---|
| योजनेचे नाव | PM SVANidhi (पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी) |
| प्रारंभ तारीख | सुरुवातीला जून २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेली या योजनेचे सप्टेंबर २०२५ पासून पुनर्रचना केली आहे आणि त्यामध्ये क्रेडिट कार्ड इत्यादी नवीन घटक जोडण्यात आले आहेत. |
| मंत्रालय | गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार |
| लागू क्षेत्र | महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीतील शहरी क्षेत्र |
| सहाय्याचे स्वरूप | तारण-मुक्त खेळते भांडवल कर्ज |
| लक्षित लाभार्थी | पथविक्रेते |
| व्याज अनुदान | वेळेवर परतफेड केल्यास वार्षिक ७% व्याज अनुदान |
| डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन | दरमहा ₹१०० पर्यंत कॅशबॅक |
| कर्ज वाढी | यशस्वी परतफेडीनंतर अधिक कर्जासाठी पात्र |
लाभार्थी कोण आहेत?
खालील पथविक्रेते पीएम स्वनिधी योजनेसाठी पात्र आहेत:
- शहरी भागामध्ये व्यवसाय करणारे पथविक्रेते
- विक्री प्रमाणपत्र (CoV) असलेले विक्रेते
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेनी विक्रेते ओळखपत्र असलेले विक्रेते
- पूर्वीचे सर्वेक्षण ओळखले गेलेले विक्रेते
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विक्रेता समितीकडून शिफारस पत्र (LoR) असलेले विक्रेते
पात्रतेचे अटी
- विक्री शहरी भागात व्यवसाय करत असावा.
- आधार कार्ड आणि मोबाइल नंबर आवश्यक आहे
- बँक खाते आवश्यक आहे
- अर्जदार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यक्षेत्रातील असावा.
अर्ज कसा करावा
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज करण्याची प्रक्रिया वापरकर्त्यासाठी सोपी बनविण्यात आली आहे आणि ती अनेक माध्यमातून पूर्ण केली जाऊ शकते.
- ऑनलाइन पोर्टल: अधिकृत पीएम स्वनिधी पोर्टलद्वारे थेट अर्ज करा.
- मोबाइल ॲप: गूगल प्लेस्टोरवरून पीएम स्वनिधी मोबाइल ॲप डाउनलोड करून अर्ज करता.
- कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs): सहाय्यक सुविधांसाठी जवळच्या CSC केंद्रात डिजिटल सेवा घेण्यात येतात.
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालये: महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायत कार्यालयाला भेट द्या.
- बँका आणि वित्तीय संस्था: अनुसूचित व्यावसायिक बँका किंवा सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआय) यांच्याशी संपर्क साधा.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, विक्रेत्यांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
- ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड (अनिवार्य)
- विक्री पुरावा: विक्री प्रमाणपत्र (CoV) किंवा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (ULBs) जारी केलेले ओळखपत्र किंवा शिफारस पत्र (LoR)
- संपर्क माहिती: आधारशी जोडलेला मोबाइल नंबर
- बँक तपशील: बँक पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक (खाते क्रमांक आणि IFSC साठी)
- पत्त्याचा पुरावा: मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, किंवा वीज बिल (जर पत्ता आधार कार्डावर परावर्तित केला नसेल तर)
पीएम स्वनिधी योजनेचे फायदे
आर्थिक लाभ
- तारण-मुक्त कर्ज
- औपचारिक पतव्यवस्थेसाठी सुलभ प्रवेश
- व्याज अनुदान
डिजिटल फायदे
- डिजिटल व्यवहार केंद्रित प्रोत्साहन
- क्यूआर कोड-आधारित पेमेंट प्रोत्साहन
- आर्थिक साक्षरता आणि डिजिटल समावेश
सामाजिक लाभ
- सुधारित उपजीविका संधी
- पथविक्रेत्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण
- स्वयंरोजगारासाठी समर्थन
प्रोग्रेसिव्ह क्रेडिट सपोर्ट
- यशस्वी परतफेडीनंतर उच्च कर्जपात्रता
- नियमित बँकिंग पद्धतीची क्रेडिट हिस्ट्री तयार करणे
कार्यपद्धती मार्गदर्शक तत्त्वे
- कर्जाची रक्कम परतफेडीच्या कालावधीनुसार टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल.
- लाभार्थी स्वयंरोजगार पथविक्रेते असणे आवश्यक आहे.
- वेळेवर परतफेड केल्यास अधिक कर्जासाठी पात्रता सुनिश्चित होते.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था पडताळणी अनिवार्य आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
- पथविक्रेत्यांना परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देणे
- शहरी गरिबांमध्ये आर्थिक समावेशन वाढविणे
- डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभाग प्रोत्साहित करणे
- शहरी उपजीविकेला मजबुती प्रदान करणे
- पथविक्रेत्यांना औपचारिक आर्थिक प्रणालीमध्ये आणणे
मार्गदर्शक तत्त्वे
| क्रमांक | शीर्षक | तारीख | समाप्ती तारीख | आकार | कृती |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PMSVANidhi)” पुनर्रचित योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. | - | अधिक पहा |