सेवा करण्याचा अधिकार (आरटीएस)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ आणि नगरविकास विभागांतर्गत अधिसूचित नागरिक सेवांविषयी माहिती (यूडी-२).
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि वेळेवर पुरवल्या जाव्यात हे सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा २८.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला आहे.
नागरिकांना सुलभ, तत्पर आणि वेळेवर सेवा प्रदान करणे हा याचा उद्देश आहे.
शासनाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्तांचा समावेश असतो. आयोगाचे मुख्यालय मुंबईतील मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीत असून, आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आहेत.
जर कोणतीही अधिसूचित सेवा कोणत्याही पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत पुरवली गेली नाही किंवा योग्य कारणांशिवाय नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि त्यांच्या निर्णयाने समाधानी नसल्यास, ती आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकते. दोषी अधिकारी प्रत्येक प्रकरणामागे रु. ५०००/- पर्यंतच्या दंडास पात्र असेल. या विभागाद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा खालीलप्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सेवा अधिकार आयोगाची वेबसाईट आहे: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in