पीएम-ई बस सेवा
आढावा
१६ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या “पीएम-ईबस सेवा” योजनेचा उद्देश, पीपीपी मॉडेल अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने (CA) शहरी भागांतील शहर बस सेवा वाढवणे हा आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार ३ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेली शहरे आणि ३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या राजधान्या पात्र आहेत.
मंत्रालयाने योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना एक पुरवणी जारी केली आहे, ज्याद्वारे ‘पात्र शहरां’च्या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात लगतच्या वैधानिक शहरांचे (एलपीए) समूह आणि २०११ च्या जनगणनेनंतर विलीन झालेल्या, ३ ते ४० लाख एकत्रित लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लहान शहरांनाही सहभागी होणे शक्य झाले आहे.
उद्दिष्टे
- स्वच्छ आणि हरित शहरी गतिशीलतेला प्रोत्साहन द्या
- वायू प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करा
- सार्वजनिक वाहतुकीची कार्यक्षमता सुधारा
- इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्थेच्या विकासाला प्रोत्साहन द्या
मुख्य फायदे
- स्वच्छ हवा: महाराष्ट्रातील शहरांमधील प्रदूषण कमी झाले.
- आधुनिक वाहतूक: आरामदायक आणि कार्यक्षम बस सेवा
- कमी आवाजाची पातळी: कमी आवाजाच्या इलेक्ट्रिक बसेस
- खर्च बचत: इंधन आणि देखभाल खर्चात घट
- उत्तम कनेक्टिव्हिटी: शेवटच्या टप्प्यातील सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा
पीएम-ई बस सेवा
बस
0
वर्षे
0
महानगरपालिका
0
ठराविक लोकसंख्या असलेली शहरेच ई-बससाठी पात्र आहेत.
0
लाख +
सद्यस्थिती
- भारताचे माननीय पंतप्रधान यांच्या हस्ते १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नागपूरमध्ये एकूण ५० बसेसचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.
- नागपूर आणि ठाणे महानगरपालिकेने बस ऑपरेटर जेबीएमसोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केली.
- बहुतांश शहरांमध्ये मार्च २०२७ पूर्वी डेपो आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
- या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील २२ शहरांसाठी १६०९ बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
- योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डेपोच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्याची कालमर्यादा मार्च २०२७ पर्यंत आहे.
- योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योजनेचा संचालन कालावधी डेपो पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून १० वर्षे किंवा मार्च २०३७ पर्यंत आहे. त्यानुसार, मार्च २०२७ पर्यंत बहुतांश शहरांमध्ये बस सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेबद्दल
- १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-ईबस सेवा योजनेचा उद्देश , जीसीसी मॉडेल अंतर्गत १०,००० इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने शहरी भागांतील बस वाहतूक वाढवणे हा आहे .
- २०११ च्या जनगणनेनुसार ३ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेली शहरे आणि ३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली राज्याची राजधानी पात्र आहेत; ३ ते ५ लाख लोकसंख्येसाठी ५० बसेस , ५ ते २० लाख लोकसंख्येसाठी १०० बसेस आणि २० ते ४० लाख लोकसंख्येसाठी १५० बसेस .
- केंद्र पुरस्कृत पीएम ई-बस सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय दिनांक ०७.०३.२०२४.
- बसच्या आकारानुसार, १० वर्षांसाठी किंवा मार्च २०३७ पर्यंत बस परिचालनाच्या प्रति-किमी वर केंद्रीय सहाय्य : स्टँडर्ड बससाठी (१२ मीटर) ₹२४ , मिडी बससाठी (९ मीटर) ₹२२ आणि मिनी बससाठी (७ मीटर) ₹२० .
- बिहाईंड-द-मीटर (BTM) वीज पायाभूत सुविधांसाठी केंद्रीय सहाय्य : १००% ; डेपोच्या नागरी पायाभूत सुविधांसाठी: ६०%
मार्गदर्शक तत्त्व
| क्रमांक | शीर्षक | तारीख | समाप्ती तारीख | आकार | कृती |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | केंद्र पुरस्कृत पीएम इ-बस सेवा योजनेच्या ऄंमलबजावणीस मान्यता देण्याबाबत | - |