"महाराष्ट्र आता थांबणार नाही"

नगर विकास विभाग -२

महाराष्ट्र शासन

"आमचे सर्वसामान्यांचे सरकार"

Emblem of India

प्रशासन

नेतृत्व

image

मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री

image

मा. श्री. एकनाथ शिंदे

उप मुख्यमंत्री

image

मा. श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार

उप मुख्यमंत्री

madhuri-tai-

मा. श्रीमती माधुरी मिसाळ

राज्य मंत्री, (नगर विकास)

image

श्री. असीम कुमार गुप्ता (भा. प्र. से.)

अप्पर मुख्य सचिव

न. वि. - १

Dr.-K.-H.-Govind-Raj

डॉ. के. एच. गोविंद राज (भा. प्र. से.)

अप्पर मुख्य सचिव

न. वि. - २

krishna-sir

श्री. अभिषेक कृष्णा (भा. प्र. से.)

आयुक्त व संचालक

(नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय)

काय नवीन आहे ?

01 Jan

नागरी शहरी सेवांद्वारे नागरिकांना सक्षम करणे

आमच्या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे विविध नगरपालिका सेवांचा लाभ घ्या, प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करा, कर भरा आणि आपल्या अर्जांची स्थिती सहजपणे तपासा.

नगर विकास- २ योजना

पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना (PMAY)

PMAY (शहरी) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0: PMAY (शहरी) 2.0 ही भारत सरकारची एक गृहनिर्माण योजना आहे, जिचा उद्देश शहरी कुटुंबांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आहे. महाराष्ट्रात, ही योजना अशा पात्र EWS, LIG ​​आणि MIG कुटुंबांना सहाय्य करते, ज्यांच्या मालकीचे भारतात कुठेही पक्के घर नाही. लाभार्थी कुटुंबात पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलांचा समावेश असतो. या योजनेअंतर्गत प्रति घर ₹२.५ लाख पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते आणि बीएलसी, एएचपी, एआरएच, आणि आयएसएस या चार विभागांमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आणि राज्याला लवचिकता मिळते. घरे मूलभूत नागरी सुविधांसह बांधली जातात आणि त्यांचे आकार साधारणपणे ३० ते ४५ चौरस मीटर असतात.

अमृत मिशन २.० : अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन

अत्यावश्यक नागरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी महाराष्ट्रातील निवडक शहरांमध्ये अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) राबविण्यात येत आहे. हे अभियान विश्वसनीय घरगुती नळपाणी, सांडपाणी व्यवस्था आणि कार्यक्षम पर्जन्यजल निचरा प्रणाली प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, जे विशेषतः महाराष्ट्रातील शहरांसाठी महत्त्वाचे आहे. जीवनमान उंचावण्यासाठी हे अभियान उद्याने आणि हरित जागांच्या विकासालाही प्रोत्साहन देते. ही योजना नगरविकास विभाग – २ च्या मार्गदर्शनाखाली शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबवली जाते. सुधारित पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि शहरी पूर कमी झाल्यामुळे नागरिकांना अप्रत्यक्षपणे फायदा होतो. अमृत २.० अंतर्गत, महाराष्ट्र सार्वत्रिक पाणीपुरवठा आणि शाश्वत जल व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U) हे २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुरू करण्यात आले. देशातील ४,०४१ वैधानिक शहरांमध्ये शहरी भारताला उघड्यावर शौचमुक्त करणे आणि महानगरपालिका घनकचऱ्याचे १००% शास्त्रीय व्यवस्थापन साध्य करणे, हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे.

 

SBM-U चा दुसरा टप्पा १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी (ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत) सुरू करण्यात आला. SBM-U 2.0 ची दूरदृष्टी २०२६ पर्यंत सर्व शहरांना “कचरामुक्त” दर्जा प्राप्त करून देणे आणि नागरिकांमध्ये ‘स्वच्छ’ वर्तनाला संस्थात्मक स्वरूप देणे ही आहे. SBM-U 2.0 ची अंमलबजावणी MoHUA द्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत सर्व वैधानिक शहरांमध्ये (२०११ च्या जनगणनेनुसार आणि त्यानंतर समाविष्ट केलेल्या वैधानिक शहरांमध्ये) केली जाईल.

स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (शहरी) २.०

स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (शहरी) २.०,

 

जे १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सुरू करण्यात आले, हा सर्व शहरांना कचरामुक्त दर्जा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला पाच वर्षांचा उपक्रम आहे. या दूरदृष्टीमध्ये प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १००% स्रोतानुसार कचरा वर्गीकरण, घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, ३आर (कमी करणे, पुन्हा वापरणे, पुनर्वापर करणे) तत्त्वांचा वापर, सर्व प्रकारच्या महानगरपालिका घन आणि द्रव कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करणे आणि जुन्या कचराभूमींचे पुनर्वसन करणे यांचा समावेश आहे.

दिवस-शून्य: DAY-NULM दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान

या अभियानाचा उद्देश महाराष्ट्रातील शहरी गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे दारिद्र्य आणि असुरक्षितता कमी करणे आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेत शाश्वत सुधारणा होईल. हे अभियान शहरी भागांमध्ये स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि सामुदायिक नेटवर्क यांसारख्या मजबूत तळागाळातील संस्था उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

पीएम ई-बस रेंटल सेवा पीएम-ई बस सेवा

१६ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या “पीएम-ई बस सेवा” योजनेचा उद्देश, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने शहरी भागांतील शहर बस सेवा वाढवणे हा आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार ३ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेली शहरे आणि ३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या राजधान्या यासाठी पात्र आहेत.

मंत्रालयाने योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एक परिशिष्ट जारी केले आहे, ज्यामध्ये ‘पात्र शहरां’ची व्याख्या विस्तारित करण्यात आली आहे. यामध्ये लगतच्या वैधानिक शहरांचे (LPAs) समूह आणि २०११ च्या जनगणनेनंतर विलीन झालेल्या, ३ ते ४० लाख एकत्रित लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लहान शहरांनाही यात सहभागी होणे शक्य झाले आहे.

नगरोत्थान महाभियान

महाराष्ट्र शासनाची नगरोत्थन योजना नगरपालिका असलेल्या शहरांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, पावसाच्या पाण्याचा निचरा यांसारख्या शहरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत करते. ही योजना नियोजित शहरी विकासाला आणि उत्तम नागरी सुविधांना पाठिंबा देते, ज्यामुळे नागरिकांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारतो. तसेच, ही योजना लहान शहरांना आर्थिक सहाय्य देऊन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांद्वारे स्थानिक रोजगार निर्माण करून संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देते.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना : प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना) ही भारत सरकारने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत (MoHUA) सुरू केलेली एक केंद्रीय योजना आहे. पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेला आधार देण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना तारण-मुक्त खेळते भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना शहरी भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या पथविक्रेत्यांना परवडणारे संस्थात्मक कर्ज, व्याज अनुदान, डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि आर्थिक सक्षमीकरण मिळवून देते. महाराष्ट्रात, शहरी उपजीविका मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी ही योजना शहरी विकास विभाग-२ (UD-2) मार्फत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULBs), नगरपालिका प्रशासन संचालनालय (DMA) आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या समन्वयाने राबवली जाते.

अमृत मिशन २.०

पीएम-ई बस सेवा

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

नगरोत्थान महाभियान

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान

स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (नागरी) २.०

स्वच्छ भारत मिशन – नागरी

डाउनलोड्स आणि घोषणा

शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ &#८२११; दुरुस्ती २०२१ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ &#८२११; दुरुस्ती २०२३ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि वृक्ष संवर्धन नियम, २००९ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
वृक्षांचे वय – अधिसूचना २०२१ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
प्राचीन (हेरिटेज/पारंपरिक) वृक्ष – अधिसूचना २०२१ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका (PIL) क्र. ९३ / २००९ (२० सप्टेंबर २०१३) ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
वृक्षतोड आणि वृक्ष पुनर्रोपण डी.एस.आर. (दरसूची) NEW ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांना विशेष रस्ता अनुदान या योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करणबाबत. सन २०२५-२६ साठी लेखाशिर्ष (३०५४ ००२२) अंतर्गत देगलूर नगरपरिषद, जि. नांदेड करीता रक्कम रु.६.०० कोटी (शुध्दीपत्रक) - पहा
वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत नगरपरिषदांना निधी मंजूर करण्याबाबत. सन २०२४-२५ साठी लेखाशिर्ष (४२१७ ०६०३) अंतर्गत नंदूरबार नगरपरिषद, जि. नंदूरबार करिता रक्कम रु.१५.०० कोटी (शुध्दीपत्रक) - पहा
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
रेकॉर्ड उपलब्ध नाही
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
जनहित याचिका क्र. ७१ / २०१३ आदेश दि. १३.१०.२०२५ - पहा
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
रेकॉर्ड उपलब्ध नाही
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ &#८२११; दुरुस्ती २०२१ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ &#८२११; दुरुस्ती २०२३ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि वृक्ष संवर्धन नियम, २००९ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
वृक्षांचे वय – अधिसूचना २०२१ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
प्राचीन (हेरिटेज/पारंपरिक) वृक्ष – अधिसूचना २०२१ ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका (PIL) क्र. ९३ / २००९ (२० सप्टेंबर २०१३) ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
वृक्षतोड आणि वृक्ष पुनर्रोपण डी.एस.आर. (दरसूची) NEW ०७ ऑक्टोबर २०२६ - पहा
राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांना विशेष रस्ता अनुदान या योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करणबाबत. सन २०२५-२६ साठी लेखाशिर्ष (३०५४ ००२२) अंतर्गत देगलूर नगरपरिषद, जि. नांदेड करीता रक्कम रु.६.०० कोटी (शुध्दीपत्रक) - पहा
वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत नगरपरिषदांना निधी मंजूर करण्याबाबत. सन २०२४-२५ साठी लेखाशिर्ष (४२१७ ०६०३) अंतर्गत नंदूरबार नगरपरिषद, जि. नंदूरबार करिता रक्कम रु.१५.०० कोटी (शुध्दीपत्रक) - पहा
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
रेकॉर्ड उपलब्ध नाही
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
रेकॉर्ड उपलब्ध नाही
शीर्षक / वर्णन दिनांक उपश्रेणी क्रिया
एसबीएम शहरी २.० ३० जून २०२६स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन पहा
एसबीएम शहरी ३० जून २०२६स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन पहा
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी नगरोत्थान महाअभियान राबविण्याबाबत. ३० जून २०२६नगरोत्थान महाभियान पहा
महानगरपालिका क्षेत्रातील पथ विक्रेता सर्वेक्षण यादी दीनदयाल अंत्योदय योजना पहा
नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील पथविक्रेता सर्वेक्षण यादी दीनदयाल अंत्योदय योजना पहा
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.० योजना मार्गदर्शक तत्त्वे प्रधानमंत्री आवास योजना पहा
पीएमएवाय-यू २.० अर्ज फॉर्मच्या ऑनलाइन सादरीकरणासाठी मार्गदर्शक प्रधानमंत्री आवास योजना पहा
पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PMSVANidhi)” पुनर्रचित योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. ३० जून २०२६प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना पहा
केंद्र पुरस्कृत पीएम इ-बस सेवा योजनेच्या ऄंमलबजावणीस मान्यता देण्याबाबत ३० जून २०२६पीएम-ई बस सेवा पहा

यशोगाथा व परिवर्तन

image
यशोगाथा व परिवर्तन

शिर्डी नगरपरिषद ५०० किलोवॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प (अमृत अभियानांतर्गत)

शिर्डी नगरपरिषदेने 'माझी वसुंधरा' १.०, २.० व ३.० आणि 'स्वच्छ सर्वेक्षण' अभियानांतर्गत प्राप्त झालेल्या बक्षीस रकमेतून, तसेच 'अमृत' १.० व २.० अंतर्गत मिळालेल्या निधीतून पाणीपुरवठा योजना, मलनिःसारण...
150-days-e-goverance
यशोगाथा व परिवर्तन

ई -गव्हर्नन्स सुधारणा

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय १५० दिवस कार्यक्रम ई-गव्हर्नन्स सुधारणा

१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम ही एक राज्यस्तरीय स्पर्धा होती, ज्यामध्ये वेबसाइट्स, नागरिक सेवा, ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड्स, व्हॉट्सॲप डिलिव्हरी, एआय/ब्लॉकचेन आणि जीआयएस यांसारख्या प्रमुख डिजिटल गव्हर्नन्स मापदंडांवर सर्व...
Screenshot_11
यशोगाथा व परिवर्तन

ई -गव्हर्नन्स सुधारणा

पनवेल महानगरपालिका राज्य शासनाचा १५० दिवसाचा कृती आराखडा : ई-गव्हर्नन्स सुधारणा

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या कृती योजनेचा भाग म्हणून, पनवेल महानगरपालिकेने (पीएमसी) डिजिटल पारदर्शकता आणि नागरिक सेवा वितरण वाढवण्यासाठी अनेक ई-गव्हर्नन्स सुधारणा लागू केल्या आहेत....

मीडिया आणि गॅलरी

२४/७ नागरिक सुरक्षा

आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद

राज्य नियंत्रण कक्ष

१०७० / ०२२-२२‍०२७९९०

रुग्णवाहिका

१०८

अग्निशमन दल

१०१

पोलीस नियंत्रण कक्ष

१००

स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकारजिल्हाशहरांची नावेअधिकारी नावपदनामथेट दूरध्वनी क्रमांकमोबाईल क्रमांक
अकोट नगर परिषदअकोलाअकोटशशिकांत मारोती बाबरमुख्याधिकारी७२५८२२२२९९९१३०६२०८३४
बाळापूर नगर परिषदअकोलाबाळापूर
बार्शी टाकळी नगर पंचायतअकोलाबार्शी टाकळी
मूर्तिजापूर नगर परिषदअकोलामूर्तिजापूर
पातूर नगर परिषदअकोलापातूर
तेल्हारा नगर परिषदअकोलातेल्हारा
अचलपूर नगर परिषदअमरावतीअचलपूरश्री. आकाश भिकाजी काळेअग्निशमन स्थानक पर्यवेक्षक७२२३२२०१०१८७७९२११४१२
अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदअमरावतीअंजनगाव सुर्जी
भातकुली नगर पंचायतअमरावतीभातकुली
चांदूर बाजार नगर परिषदअमरावतीचांदूर बाजार
चांदूर रेल्वे नगर परिषदअमरावतीचांदूर रेल्वे
चिखलदरा नगर परिषदअमरावतीचिखलदराश्री. विजय साहेबराव इंगळेकर निरीक्षक१८००२३३६४४८९९२३३२४४६९
दर्यापूर नगर परिषदअमरावतीदर्यापूर
धामणगाव नगर परिषदअमरावतीधामणगाव
धारणी नगर पंचायतअमरावतीधारणी
मोर्शी नगर परिषदअमरावतीमोर्शी
नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतअमरावतीनांदगाव खंडेश्वर
शेंदूरजनाघाट नगर परिषदअमरावतीशेंदुरजनाघाटश्री. राजेंद्र लांडेअग्निशमन पर्यवेक्षक७२२९२९५९३४९५७९५९२२४७
तिवसा नगर पंचायतअमरावतीतिवसा
वरुड नगर परिषदअमरावतीवरुडश्री. राजेंद्र अशोकराव लांडेअग्निशमन पर्यवेक्षक७२२९२३२०२४९५७९५९२२४७

महत्वाच्या लिंक्स

इतर महत्त्वाच्या शासकीय पोर्टल्स व सेवांसाठी जलद प्रवेश