पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व
माहितीचा अधिकार (आरटीआय)
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारत सरकारने सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी लागू केलेला एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. हा कायदा भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखाली असलेली माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो, जेणेकरून सरकार अधिक खुले आणि उत्तरदायी बनेल.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत, कोणताही नागरिक खालील गोष्टी करू शकतो:
- सरकारी कार्यालयांकडून माहिती मागवा
- अधिकृत कागदपत्रे आणि नोंदी तपासा
- कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवा
- शासकीय कामांची पाहणी करा आणि सामग्रीचे नमुने घ्या.
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला माहिती अधिकार अर्ज हाताळण्यासाठी जनमाहिती अधिकाऱ्याची (PIO) नियुक्ती करणे आवश्यक आहे . मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत , किंवा जर ती जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ४८ तासांच्या आत पुरवली पाहिजे.
जर अर्जदाराला प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा मिळालेल्या माहितीवर तो असमाधानी असेल, तर त्याला माहिती आयोगाकडे पहिले अपील आणि नंतर दुसरे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
माहिती अधिकार अर्ज नाममात्र शुल्कासह लेखी किंवा (लागू असेल तेथे) ऑनलाइन दाखल करता येतो. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा वैयक्तिक गोपनीयतेवर परिणाम करणाऱ्या माहितीसारख्या विशिष्ट प्रकारच्या माहितीला प्रकटीकरणातून सूट देण्यात आली आहे.
माहितीचा अधिकार संकेतस्थळ: https://rtionline.maharashtra.gov.in/